मन्त्री वाग्लेले बजेट विनियोजन र क्षेत्रीय असमानताको प्रसङ्गमा मानव विकास सूचकांकको नयाँ यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, ‘राजमार्ग दौडेको ५०–६० वर्ष भइसकेका मधेशका महोत्तरी, रौतहट जस्ता जिल्लाहरु मानव विकास सूचकांकमा बाटो नपुगेको डोल्पाभन्दा पनि पछाडि रहेछन् । आम्दानी मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणका आधारमा बन्ने यस्तो डाटाको आधारमा हामीले नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसका साथै उनले कृषि उत्पादन (जस्तैः दुग्ध पदार्थ) मा लागेको भ्याटले आपूर्ति शृङ्खलामा पारेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र देशैभरिका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकार कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढिरहेको बताए ।