काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बिहीबार ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा होटल एशोसियसन नेपाल (हान) लगायतका सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित विधेयक होटल, होमस्टे, क्यासिनो तथा पर्यटन व्यवसायको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

बैठकमा हानका अध्यक्ष विनायक शाहले प्रस्तावित ऐन र प्रदेशका कानुनबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका अधिकांश आवास सेवा तीन तारे वा सोभन्दा तल्लो स्तरका रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशअनुसार फरक–फरक मापदण्ड हुँदा पर्यटन सेवामा असमानता आउन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल आउने पर्यटकहरु कर्णाली प्रदेश, मधेश प्रदेशमा गए पनि सेवा धेरै फरक त हुनुभएन । हरेक प्रदेशले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्ने हो भने एउटा ठाउँमा एउटा स्ट्यान्डर्ड र अर्को ठाउँमा अर्को स्ट्यान्डर्ड हुनु भएन ।’

संघीय र प्रदेशका कानुनबीच तारतम्य नमिले दीर्घकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो नगर्ने उनको भनाइ थियो ।

शाहले विधेयकमा होटलको परिभाषा पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्ने बताए । अहिले होटल, हेरिटेज होटल, बुटिक होटल र रिसोर्टलाई मात्र होटलको परिभाषाभित्र राखिएको भन्दै उनले ग्रीन होटल, इको होटल, वेलनेस होटल, नेचर रिट्रिट, वाइल्डलाइफ सफारी, स्पोट्र्ससम्बन्धी होटल, मेडिकल हिलिङ, माइस र डेस्टिनेसन वेडिङजस्ता नयाँ पर्यटन व्यवसायलाई पनि ऐनमै समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।