पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी तथा जीविकोपार्जनका आधार नष्ट हुने र विकासशील मुलुकहरू थप ऋणको बोझमा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयतामा नेपालको विश्वास रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा साना तथा गरिब राष्ट्रहरूको आवाज पनि प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए । जलवायु न्याय भनेको आर्थिक सहयोग मात्र नभई त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने र नीति निर्माणमा कसको आवाज रहने भन्ने विषयसँग समेत सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।

उनले नेपालको नयाँ पुस्ताले निष्ठा, जवाफदेहिता र अवसरमा आधारित राजनीतिका लागि आवाज उठाएको बताए । आफ्नो सरकारको लक्ष्य मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै भूमिमा फल्न–फुल्न पाउने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने राज्य निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले अब विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने पद्धतिबाट पूर्वतयारीमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिए । पुनरुत्थानशीलता, बीमा, नयाँ प्रविधि, बलिया पूर्वाधार र संस्थामा लगानी बढाउँदै जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उनले बताए ।